प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई बुझाउन तयार गरेको गोप्य विवरणमा समावेश एक पत्रमा २०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाखमा प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि स्वीकृति दिएको भेटिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई बुझाउन तयार गरेको गोप्य विवरणमा समावेश एक पत्रमा २०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीलाई प्राप्त चलानी नम्बर ५८३ को पत्रमा ‘नेपाल सरकार म.प.बै.सं. (मन्त्रिपरिषद बैठक संख्या) ३/०७९ मिति २०७९/०१/२५ गतेको पत्रद्वारा सर्ट गन र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएको निर्णय प्राप्त भएको’ले प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ ।

त्यही आधारमा हतियार खरिदका लागि प्रहरीले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान अनुसार ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।