संखुवासभा : संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम लगभग ८० प्रतिशत सम्पन्न भएसँगै करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते परमादेश जारी गर्दै एक महिनाभित्र मुआब्जा भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ।

यसअघि जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार निर्धारण गरेको थियो। प्रशासनको धरौटी खातामा पीडित परिवारहरूका लागि अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ले तत्काल रु ५३ करोड जम्मा गरिसकेको छ।

आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारका घर र जग्गा पर्नेछन्। सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए।

विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो।