काठमाडौँ । सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थीत गराउने विषयमा सञ्चार तथा सुचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष ध्यानार्कषण गराएका छन् । सूचना प्रविधिको विकासले वाक् स्वतन्त्रता बढेपनि मर्यादित बनाउन अति आवश्यक रहेको सांसद्हरुको बुझाइछ ।

प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक लगभग अन्तिमचरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसै मन्त्री गुरुङले मिडिया काउन्सील विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारीत भई प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले एआईको सन्र्दभमा अवधारणा तयार हुँदै गरेको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक एवं सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण मिस इन्फमेसन र डिसइन्फमेसनको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । सांसद नैनकला थापाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि युवाको मुख्य रोजाई बन्र्द गएको बताउदै सरकारले आइटिमा लगानि बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद् सोबिता गौतमले औषधी विज्ञापन दिन नपाइने भनिएपनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी औधषीको विज्ञापन गरेर जनमानसमा गलत प्रभाव पारेको विषयमा मन्त्री समक्ष ध्यानर्काषण गराउनुभयो । सांसदहरु रञ्जु कुमारी झा, नागिना यादव, पुर्ण बहादुर घर्ति लगायतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई जोगाउदै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सञ्चार तथा सुचना मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक क्याविनेटमा स्वीकृत भई छलफलमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । “हामीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभई त्यसमा पोष्ट हुने कन्टेनमाथि नियमन गर्न खोजेको हो” सचिव अर्यालले भन्नुभयो,“विद्येयक आउने प्रक्रियामा छ ।”

प्रेस काउन्सील ऐन हटाउन समितिको सहमती

प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ मा रहेको प्रेस काउन्सील ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न खोजिएको दफा हटाउने प्रस्ताव समितिमा सहमती जुटेकोछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले समितिमा राखेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । समितिमा आमन्त्रीत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मिडिया काउन्सील विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रेस काउन्सील ऐन, २०४८ को औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो  ।