पोखरा  : उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको आधार र कारणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न कास्की जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा आरोपित लामिछानेसहित अन्य ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशको विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको हो। तल्लो अदालतले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने, धरौटी निर्धारण गर्ने, वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि त्यसको आधार र कारण समेटिएको प्रतिवेदनलाई ुकैफियत प्रतिवेदनु भनिन्छ।

कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त आदेश बदर गर्न उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दायर गरेको थियो। तल्लो अदालतको आदेश बदर गर्ने माग राखेर दायर गरिएको यस निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भनिन्छ।

निवेदनको अध्ययनपछि उच्च अदालतले कास्की जिल्ला अदालतलाई आदेशको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले दुवै पक्षको बहस गरी कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई स्वीकृत गर्ने वा उल्ट्याउने निर्णय गर्नेछ।

जिल्ला अदालत कास्कीले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उनीसहित अन्य ६ जनाले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर ठगी गरेको आरोपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बिगो र दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। हालसम्म यस मुद्दामा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, र अन्य व्यक्तिहरू थुनामै छन्।