काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल चैत २४ मा सकिँदै छ । गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले सिफारिस समिति नै अहिलेसम्म गठन गरेको छैन । अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकांक अहिले विरोधाभासपूर्ण छन् । एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातालगायत सूचक सबल छन् भने अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ ।
ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पटक–पटक नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसमाथि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख दाउमा लागेको छ । यी सबै समस्याको सम्बोधन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नरको नियुक्ति पनि चाडै हुँदैछ ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुखका लागि स्वार्थप्रेरित चलखेल हुन सक्ने भन्दै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले सार्वजनिक रूपमा र सांसदहरूले संसद्मा आवाज उठाउन थालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्रीले समेत ‘कसैको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी’ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत फागुन २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लगेका थिए तर एकपक्षीय समिति बन्न लागेको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले असहमति राखेका थिए । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफलहुन सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन हुने सिफारिस समितिमै को–को रहन्छन् भन्नेमा पनि सरोकारवालाको चासो देखिन्छ । समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई राख्ने समझदारी भएको छ ।

समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने अन्य सरकारी नियुक्तिमा मिसाएर गभर्नरमा पनि राजनीतिक भागबन्डा गर्न छलफलमा छन् । भागबन्डा गरी कमजोर नेतृत्व छानिएमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।

अहिलेको आर्थिक अवस्था र देशभित्र व्याप्त निराशालाई नबुझी अन्य नियुक्तिमा जस्तै प्रश्न उठ्ने गरी गभर्नर छनोट गरिए देश थप गम्भीर स्थितिमा जाने सम्भावना प्रवल छ । जुनसुकै संकट आउँदा पनि आम जनताले मार भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि आम जनतालाई नै मार परेको छ । सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको, आर्थिक लेनदेन भएको, राम्राभन्दा पनि विवादित मान्छे छानिएको आरोप लागिरहेका बेला गभर्नरमा पनि त्यस्तै हुने आशंका छ । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिनुमा राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थालाई दोष दिँदै आएको छ भने राष्ट्र बैंकले सरकारी नीतिलाई नै जिम्मेवारी मान्दै आइरहेको छ । जेहोस सक्षम गभर्नर नियुक्त गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम अब सरकारले चाडै गर्न आवश्यक छ।